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West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया. चुनावी वर्ष के करीब होने के कारण इस बजट में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है. राज्य की वित्त मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सदन में बजट पेश करते हुए भविष्य की विकास योजनाओं का खाका रखा.
सामाजिक सुरक्षा-लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार
बजट में सरकार की प्रमुख योजना 'लक्ष्मी भंडार' के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता बिना किसी बाधा के मिलती रहे. इसके अलावा, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के दायरे को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. यह भी पढ़े: Bihar Budget 2025-26: बिहार में बजट सत्र के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर! सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी को लगाया गले, पीठ थपथपाकर की तारीफ (Watch Video)
बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर निवेश
राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की है. ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 'पथश्री-रास्ताश्री' योजना के अगले चरण की घोषणा की गई है. इसके साथ ही, कोलकाता और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है.
शिक्षा- छात्र कल्याण को प्राथमिकता
शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में महत्वपूर्ण हिस्सा रखा गया है. छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन प्रदान करने वाली 'तरुणेर स्वप्न' योजना को जारी रखने के लिए नई निधि स्वीकृत की गई है. उच्च शिक्षा के लिए 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
कृषि-ग्रामीण विकास पर ध्यान
किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'कृषक बंधु' योजना के तहत वित्तीय सहायता का वितरण जारी रहेगा. सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और बाढ़ नियंत्रण के उपायों के लिए विशेष फंड की घोषणा की है, जो विशेष रूप से दक्षिण बंगाल के जिलों के लिए महत्वपूर्ण है.
अंतरिम बजट का महत्व
चूंकि यह एक अंतरिम बजट है, इसलिए इसमें कोई बड़े नए कर (Taxes) नहीं लगाए गए हैं. यह मुख्य रूप से चालू वित्तीय वर्ष के पहले कुछ महीनों के खर्चों को मंजूरी देने के लिए लाया गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बजट सरकार की "जन-समर्थक" छवि को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक प्रयास है.