UP SIR Final Voter List: उत्तर प्रदेश में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, प्रदेश में कुल 13.39 करोड़ वोटर्स, 84.28 लाख नए नाम जुड़े
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UP SIR Final Voter List: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13,39,84,752 हो गई है. इस बार की सूची में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जो आगामी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण संकेत है.

ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले भारी बढ़ोतरी

6 जनवरी 2026 को जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट (प्रारूप मतदाता सूची) में उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 12,55,56,025 थी. अंतिम सूची तैयार होने तक इसमें कुल 84,28,727 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. आयोग द्वारा चलाए गए विशेष जागरूकता अभियानों और पंजीकरण शिविरों के कारण इतनी बड़ी संख्या में नए नाम शामिल हुए हैं.  यह भी पढ़े: UP SIR Draft Voter List 2026: यूपी में एसआईआर के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम हटे; लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, voters.eci.gov.in पर ऐसे करें चेक  

UP  में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी

महिला और पुरुष मतदाताओं का संतुलन

चुनाव आयोग द्वारा जारी विवरण के अनुसार, अंतिम सूची में जोड़े गए नए मतदाताओं में लैंगिक समानता का विशेष ध्यान नजर आता है.

  • पुरुष मतदाता: अंतिम सूची में कुल 42,27,902 नए पुरुष मतदाता जोड़े गए हैं.

  • महिला मतदाता: सूची में 42,00,778 नई महिला मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया है. पुरुष और महिला पंजीकरण के बीच का यह न्यूनतम अंतर राज्य में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है.

नए वोटर्स और युवाओं पर फोकस

आयोग के अनुसार, इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को शामिल करना था जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे. इसके अलावा, सूची से दोहरी प्रविष्टि वाले और मृत मतदाताओं के नाम हटाकर इसे पूरी तरह शुद्ध बनाया गया है.

मतदाता अपना नाम कैसे जांचें?

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अब आधिकारिक 'वोटर हेल्पलाइन' ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम अंतिम सूची में देख सकते हैं. मतदाता सूची का यह अंतिम प्रकाशन राज्य में होने वाली आगामी स्थानीय या किसी भी अन्य चुनावी प्रक्रिया के लिए आधिकारिक आधार माना जाएगा.

चुनाव आयोग ने समयबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के प्रयासों की सराहना की है.