COVID-19 Vaccine: अखिलेश यादव ने कोरोना महामारी में भी खोजा राजनीति करने का तरीका, कहा- हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे
देश में नए साल के आगाज पर सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि सीरम इंस्टिट्यूट द्वारा तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर अपना विचार साझा किया है.
लखनऊ, 2 जनवरी: देश में नए साल के आगाज पर सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि सीरम इंस्टिट्यूट (Serum Institute) द्वारा तैयार की गई कोविशील्ड (Covishield) वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने इस पर अपना विचार साझा किया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते. हमें बीजेपी के वैक्सीन पर भरोसा नहीं है. उन्होंने आगे कहा, अपनी सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगेगी.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देशभर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे अपने यहां कोविड-19 के टीका अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए कमर कस लें. कोवि़ड-19 टीकाकरण का ड्राई रन 2 जनवरी 2021 (शनिवार) से सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जाएगा.
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इस गतिविधि को कम से कम 3 सत्र स्थलों में सभी राज्य की राजधानियों में आयोजित करने का प्रस्ताव है. कुछ राज्यों में ऐसे जिले भी शामिल होंगे जो कठिन भू-भाग में स्थित हैं या जिनके पास संसाधनों की कमी है. महाराष्ट्र और केरल राज्यों का अपनी राजधानी के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में इस अभ्यास सत्र को चलाने का कार्यक्रम है.
महामारी से बचाव के इस टीकाकरण अभियान का मकसद उस क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों में टीकाकरण करने संबधी चुनौतियों से अवगत होना है. साथ ही इसके लिए बनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में आ रही दिक्कतों का भी निवारण करना है.
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टीकाकरण अभियान के दौरान आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों के आधार पर आगे की रणनीति तय करने में ये ड्राई रन काफी मददगार साबित होगा और इसके संचालन में विभिन्न स्तरों पर जुटे लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस टीकाकरण अभियान की पूरी योजना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2020 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी.