QuickLY
Socially
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार पूर्ण बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 13.80 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य में कटौती कर सकती है. यह संकेत सूत्रों ने दिया है. सूत्रों ने बताया, "राजस्व विभाग बजट में 13.80 लाख करोड़ रुपये के वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य में कटौती करने की दिशा में कोशिश कर सकता है. क्योंकि 21 फीसदी की वृद्धि हासिल करना कठिन है. मौजूदा लक्ष्य को पूरा करना कठिन है. पिछले वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था. इसलिए कटौती के परिमाण पर विचार किया जा सकता है."
फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों से 13.80 लाख करोड़ रुपये संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह लक्ष्य 12 लाख करोड़ रुपये था. प्रत्यक्ष करों में कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं.
यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया 19,784 करोड़ रुपये का राजस्व घाटे का बजट, इस साल कुल 99 हजार करोड़ खर्च का प्रावधान
सूत्र ने बताया कि राजस्व लक्ष्य राजस्व विभाग द्वारा आर्थिक मामलों के विभाग के बजट संभाग के परामर्श से तय किया जाता है. अंतरिम बजट के दौरान राजस्व सचिव ए. बी. पांडेय ने कहा था कि 13.80 लाख करोड़ रुपये लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के लिए उचित है.
