राजस्थान के सियासी रण में अब भी उठापटक का दौर जारी है. इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राजस्थान में गवर्नर का संविधान, 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति. मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान- रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर (6 घंटों में) सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के निर्देश और सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा. सत्य बनाम सत्ता. दरअसल राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से पहले 21 दिन का नोटिस देने को कहा है. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और विश्वास मत परीक्षण की स्थिति में कुछ मापदंड़ो का पालन करना होगा. जिसके बाद कांग्रेस बोल रही है.
दरअसल राज्य में सीएम गहलोत (CM Ashok Gehlot) खेमा और सचिन पायलट का खेमा आमने सामने है. लेकिन अब मामला अदालत की चौखट और राजभवन तक पहुंच गई है. सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि जहां कोरोना संकट को लेकर विशेष सत्र बिठाने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने दूसरी बार कोविड-19 विषय पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्यपाल को फाइल भेजी थी. लेकिन भेजे गए विशेष विधानसभा सत्र की अनुमति वाली फाइल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को वापस कर दिया. यह भी पढ़ें:- Rajasthan Political Crisis: सचिन पायलट के समर्थक MLA का दावा, सीएम अशोक गहलोत गुट के 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में, होटल से निकलते ही होंगे हमारे साथ.
कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट:-
राजस्थान में गवर्नर का संविधान-
- 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति
मध्यप्रदेश में गवर्नर का संविधान-
- रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर(6 घंटों में) सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के निर्देश
- सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा
सत्य बनाम सत्ता#BJPdestroysDemocracy
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 27, 2020
गौरतलब हो कि राजनीतिक संकट अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को खुलासा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, उन्हें राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच के गतिरोध से अवगत कराया है. इस बीच, कुछ विधायकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर राज्य में संकट को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है.