राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला कहा, PM में हिम्मत नहीं स्टूडेंट्स के आगे खड़े होने की
पीएम मोदी और राहुल गांधी (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली:- नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सामने खड़े हो सकें. राहुल गांधी ने कहा मैं पीएम मोदी को इसके लिए चुनौती देता हूं कि विश्वविद्यालय ( University) में जाएं और मु्द्दों पर बात करें. राहुल गांधी ने कहा सरकार युवाओं के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को खराब अर्थव्यवस्था पर जवाब देना चाहिए. उन्हें रोजगार पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा युवाओं की समस्या का समाधान करने के बजाय नरेंद्र मोदी राष्ट्र को विचलित करने और लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया था. सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर देश को गुमराह किया है. कई प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया ने आरोप लगाया, सरकार ने दमन चक्र चला रखा है, नफरत फैला रही है और लोगों को समुदाय के आधार पर बांट रही है. यह भी पढ़ें:- CAA-NRC पर विपक्षी दलों की बैठक में बोलीं सोनिया गांधी- पीएम मोदी और अमित शाह ने देश को गुमराह किया.

राहुल गांधी ने कहा

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा

अमित शाह ने भरी हुंकार

CAA को लेकर जारी विभिन्न चर्चाओं के बीच गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि इस कानून का मकसद नागरिकता छीनना नहीं बल्कि नागरिकता देना है. मध्य प्रदेश के जबलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गहांधी को चैलेंज नागरिकता कानून पर चैलेंज दिया. गृहमंत्री ने कहा, “मैं यहां से चैलेंज देता हूं ममता दीदी और राहुल बाबा को कि CAA में कहीं पर भी किसी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो हमें बता दीजिए. इसमें कहीं पर भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है. यह कानून नागरिकता देने के लिए है.