पीडीपी सांसद नजीर अहमद लावे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-घाटी में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर नेताओं को रिहा किया जाए
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जानें के फैसले के बाद से ही वहां के हालात को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है.अहमद ने अपने पत्र में अनुरोध करते हुए लिखा है कि जम्मू-कश्मीर में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बहाल किया जाए. पीडीपी सांसद ने आगे कहा है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए.
नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 हटाए जानें के फैसले के बाद से ही वहां के हालात को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है. कश्मीर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद है. हालांकि लैंडलाइन सेवाएं चल रही है. इसी बीच पीडीपी के सांसद नजीर अहमद लावे (PDP MP Nazir Ahmad Laway) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है. अहमद ने अपने पत्र में अनुरोध करते हुए लिखा है कि जम्मू-कश्मीर में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बहाल किया जाए.
पीडीपी सांसद (PDP MP Nazir Ahmad Laway) ने आगे कहा है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए. साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि कश्मीर के मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए मंत्रियों के समूह को भेजा जाए. यह भी पढ़े-कश्मीर में फिर लौटेंगे पर्यटक, राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले-10 अक्टूबर से हट रही हैं पाबंदियां
नजीर अहमद लावे ने पीएम को लिखा पत्र, कहा-घाटी में इंटरनेट सेवाएं बहाल करे-
J&K Peoples Democratic Party Member of Parliament, Nazir Ahmad Laway writes to PM urging him 'to send Group of Ministers to Kashmir to assess the situation,to fully restore telecommunication&Internet services in Kashmir Valley& release persons detained after revocation of Art370' pic.twitter.com/nsagQhN4qC
— ANI (@ANI) October 10, 2019
बता दें कि इससे पहले सोमवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने पर्यटकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था. सरकार ने पर्यटकों को लेकर जारी ट्रैवल एडवाइजरी को रद्द करने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि 10 अक्टूबर यानी आज से पर्यटक जम्मू-कश्मीर आ सकते है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया था. जिसके बाद से ही घाटी के ताजा हालात को लेकर मोदी सरकार (Modi Govt) निशाने पर बनी हुई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 10, 2019 03:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
