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श्रीनगर. नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से फैले ‘‘फर्जी आदेशों’’ के सिलसिले में सीबीआई जांच (CBI Probe) की मांग की है. इस फर्जी आदेश से केन्द्र सरकार के संविधान की धारा-35ए (Article 35A) खत्म करने की अटकलें तेज हो गई, जो राज्य में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोगों को निवास और नौकरियों के विशेष अधिकार देता है.
अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने ट्वीट किया, ‘‘ राज्यपाल द्वारा उठाया गया यह एक गंभीर मुद्दा है. सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित फर्जी आदेश फैले हैं. इसे महज कुछ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता. सीबीआई (CBI) से इस फर्जी आदेश और उसके मूल की जांच करने को कहा जाना चाहिए.’’ राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) के सोशल मीडिया (Social Media) पर फैले आदेशों को नकली बताने के बाद उनका यह बयान आया है. यह भी पढ़े-राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर भड़के उमर अब्दुल्ला, कहा- किसी भी नेता की हत्या हुई तो गवर्नर होंगे जिम्मेदार
This is a very serious matter raised by the Governor. Fake orders were circulated under the signature of senior government officers. This is not something that can be dismissed with a simple sound byte.The CBI must be asked to investigate these fake orders & their origin. https://t.co/NhnC9xxeSg
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 30, 2019
कश्मीर (Kashmir) घाटी में कानून-व्यवस्था के संबंध में सोशल मीडिया पर कई आदेश दिखने के बारे में पूछने पर राज्यपाल मलिक ने कहा, ‘‘यहां काफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दें. सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है.’’
मलिक (Satya Pal Malik) ने कहा कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर दिख रहे आदेश वैध नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी आदेश वैध नहीं है. लाल चौक पर अगर कोई छींकता भी है तो राज्यपाल भवन तक पहुंचते- पहुंचते इसे बम विस्फोट बता दिया जाता है.’’
