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नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) महामारी के चलते हर मोर्चे भी देश में नुकसान झेलना पड़ा है. इसी के तहत आर्थिक हालत पर चर्चा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की बैठक हुई है. इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने बताया कि 1540 सहकारी बैंकों को अब आरबीआई के तहत लाने का फैसला लिया गया है.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन बैंकों में 1,482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक का समावेश है. उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पर्यवेक्षी शक्तियों के भीतर लाया जा रहा है. इस फैसले के बाद आरबीआई की शक्तियां जो कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, ठीक उसी तरह अब सहकारी बैंकों ले लिए अमल में लाई जाएंगी. यह भी पढ़ें-AtmaNirbhar Bharat Package: 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तीसरी किस्त का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, जानिए किसे क्या मिला
ANI का ट्वीट-
Govt banks, including 1482 urban cooperative banks & 58 multi-state cooperative banks, are now being brought under supervisory powers of Reserve Bank of India(RBI); RBI's powers as they apply to scheduled banks will apply for cooperative banks as well: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/wQtNpWVMOw
— ANI (@ANI) June 24, 2020
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरबीआई के दायरे में आने से 8.6 करोड़ खाताधारकों की चिंताएं खत्म हो जाएंगी. इसके साथ ही आरबीआई के भीतर आने से इन बैंकों में जिन खाता धारकों के पैसे जमा हैं उन्हें यकीन रहेगा कि उनकी रकम सुरक्षित है.
जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में 2 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है.
Union Cabinet approves declaration of Kushinagar Airport in Uttar Pradesh as an International Airport: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/wZxeSFNi9U
— ANI (@ANI) June 24, 2020
उन्होंने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास के लिए 15,000 करोड़ का कार्यक्रम पहली दफा सबके के लिए खुल रहा है, इससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा.
