QuickLY
Socially
नई दिल्ली. कोविड-19 (COVID-19) महामारी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया हुआ है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार से ही इसकी जानकारी सबके सामने रख रही हैं. इसी कड़ी में आज शाम निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) तीसरी बार मीडिया के सामने आयी और इस पैकेज के बारे में जानकारी दी. इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहें. वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए 11 घोषणा की है. इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे. निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की गई. साथ ही पीएम किसान निधि में 18700 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25 फीसदी कम हो गई. 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है. इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. साथ ही सरकार तुरंत किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है. यह भी पढ़े-AtmaNirbhar Bharat Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के संबोधन की तीन बड़ी बातें
वहीं हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अगले 2 वर्षों में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा. वित्त मंत्री के कहा कि 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा.
ANI का ट्वीट-
National Medicinal Plants Board will bring 800-hectare area by developing a corridor of medicinal plants along the banks of river Ganga: FM https://t.co/EIoU5T0DdL
— ANI (@ANI) May 15, 2020
निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना लेकर आई है. साथ ही सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने जा रही है. इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री ने कहा कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी. इससे 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी.
किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. जिसके तहत किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा.
