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मुंबई: महाराष्ट्र में मंगलवार को काफी उठापटक की बीच संवैधानिक रूप से सरकार गठन नहीं होते देख राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया. राज्यपाल के इस फैसले को चुनौती देने के लिए शिवसेना (Shivsena) मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची. लेकिन कोर्ट में शिवसेना की याचिका पर सुनवाई नही हो सकी. शिवसेना की इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है. हालांकि शिवसेना के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने को लेकर शिवसेना की तरफ से एक नई याचिका भी दायर करने को लेकर तैयारी की जा रही है.
शिवसेना के वकील वकील सुनील फर्नांडीस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू को लेकर मंगलवार को मामले में तत्काल सुनवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. लेकिन कोर्ट की तरफ से तत्काल सुनवाई से मना करते हुए कहा गया कि मामले पर सुनवाई बुधवार को कोर्ट खुलने के बाद की जायेगी. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस बढ़ा: शिवसेना को कांग्रेस और NCP ने अब तक नहीं दिया समर्थन, राज्यपाल का सरकार गठन के लिए और वक्त देने से इनकार
बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ी थी. 24 अक्टूबर को आये चुनाव परिणाम में बीजेपी को 105 तो शिवसेना को 56, वहीं कांग्रेस को 44 तो एनसीपी को 54 सीटें मिली थी. जो बीजेपी-शिवसेना को गठबंधन के तहत मिले सीटों को मिलाकर सरकार बनाने को लेकर बहुमत काफी था. लेकिन दोनों पार्टी के बीच सीएम पद को लेकर फंसे पेंच के बाद बीजेपी ने कह दिया कि वह अकेले सरकार नहीं बनाएगी. जिसके बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने को लेकर न्योता दिया.
शिवसेना को न्योता मिलने के बाद शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से दो दिन का समय मांगा जो राज्यपाल ने मना करते हुए एनसीपी को न्योता दिया. एनसीपी सरकार गठन को लेकर मंगलवार को दिए गए समय से मुताबकि राज्यपाल के पास जाती कि इसके पहले ही राज्य में राज्यपाल की तरह से राष्टपति शासन लागू कर दिया गया.
GT