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Maharashtra Government: राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट (Cabinet) की बैठक हुई.इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.साथ ही, 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.किसानों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (Irrigation Schemes) के लिए बिजली शुल्क रियायत का विस्तार मार्च 2027 तक किया गया है.इसके साथ ही मीरा-भायंदर (Mira Bhayandar) महानगरपालिका की जलापूर्ति परियोजना (Water Supply Project) के लिए 116 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. किसानों को इस फैसले से काफी लाभ होगा.लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए बिजली शुल्क रियायत का मार्च 2027 तक विस्तार किया गया.
किसान सदस्यों को सभी प्रकार की 1,789 योजनाओं जैसे कि अतिरिक्त उच्च दबाव, उच्च दबाव और निम्न दबाव लिफ्ट इरीगेशन के लिए बिजली शुल्क रियायत का लाभ मिलेगा.ये भी पढ़े:Maharashtra Cabinet Decision: मुंबई के कैबिनेट मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला! इन लोगों को हर महीने दिए जाएंगे 20 हजार रूपए, सरकार ने की घोषणा
हुडको से 2,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने की स्वीकृति
शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development) शहरी अवसंरचना विकास ऋण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में हुडको से 2,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने की स्वीकृति. इसका उपयोग छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar Nagar) नगर निगम जलापूर्ति परियोजना के लिए 822 करोड़ रूपए, नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Nagpur Metropolitan Area Development Authority) की 4 सीवेज परियोजनाओं के लिए 268 करोड़ रूपए, मीरा-भायंदर नगर निगम जलापूर्ति परियोजना के लिए 116 करोड़ रूपए इस तरह से किया जाएगा.
मृदा एवं जल संरक्षण विभाग
मृदा एवं जल संरक्षण विभाग (Department of Soil and Water Conservation) द्वारा अकोला जिले के घोंगा और कनाडी में लघु सिंचाई परियोजनाओं (Minor Irrigation Projects) की मरम्मत लागत के लिए प्रावधान को मंजूरी.मुर्तिजापुर तालुका में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, कृषि के लिए पानी मिलेगा और किसानों को लाभ होगा.
आईबी के लिए रायगढ़ जिले में क्वार्टर के लिए जमीन दी गई
राज्य के राजस्व विभाग (Department of Revenue) के तहत भारत सरकार के सहायक खुफिया ब्यूरो (Intelligence Bureau) को अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए रायगढ़ जिले के आसुडगाव पनवेल के पास में सरकारी जंगल में चार हेक्टेयर भूमि प्रदान करने की मंजूरी दी गई.