Assam madrassa: 'मदरसे में देश विरोधी गतिविधियां हुईं तो ढहा देंगे', असम के CM हिमंत सरमा की ने दी चेतावनी

गुवाहाटी, 1 सितम्बर: असम (Assam) में एक मदरसे को ढहाए (Madrassa Demolition) जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है. असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा  ने कहा कि अगर मदरसे में देश विरोधी गतिविधियां हुईं तो उनको ढहा दिया जाएगा. यह राजनीतिक बयानबाजी बोंगाईगांव जिले में मदरसे को गिराए जाने के बाद तेज हुई है. इस मदरसे पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था. यूपी में मदरसों के सर्वे पर ओवैसी बोले- मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के सुप्रीमो और लोकसभा सदस्य बदरुद्दीन अजमल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मदरसों पर बुलडोजर चलाना बंद करने का आग्रह किया. अजमल ने मुख्यमंत्री से यह अनुरोध तब किया जब बोंगाईगांव जिला प्रशासन ने बुधवार को जोगीघोपा इलाके के कबाईतारी में एक निजी मदरसा मरकजुल मारिफ-उ-करियाना मदरसा को बुलडोजर से ढहा दिया, ताकि 'कथित आतंकी गतिविधियों को विफल करने के लिए' प्रयास किया जा सके.

एआईयूडीएफ प्रमुख ने मीडिया से कहा, "ऐसी कार्रवाई असम के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बच्चों की शिक्षा पर सीधा हमला है. मदरसे सार्वजनिक संपत्ति हैं और इन्हें बिना किसी पूर्व कानूनी नोटिस के तोड़ा नहीं जा सकता."

यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर का उपयोग बंद कर दिया है, अजमल ने असम के मुख्यमंत्री से ऐसी अनैतिक योजनाओं को रोकने का आग्रह किया.

मदरसों को बुलडोजर चलाने की योजना के लिए आरएसएस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा: "यदि किसी व्यक्ति को जिहादी संगठनों या किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ उसके संबंध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो सरकार कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकती है. मदरसा को ध्वस्त करना बच्चों की विशेष रूप से मुस्लिम बच्चों की शिक्षा से इनकार करना है."

126 सदस्यीय असम विधानसभा में एआईयूडीएफ के 15 विधायक हैं. बोंगाईगांव मदरसा को ध्वस्त करने के साथ, भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के साथ कथित संबंधों के लिए एक महीने से भी कम समय में 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार ने तीन मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

असम सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद जिहादी आतंकी मॉड्यूल के मामलों को एनआईए को सौंप दिया था. असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि सरकार अब राज्य में बाहर से आने वाले नए इमाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रही है.