
Waqf Board Controversy: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वक्फ बोर्ड को "लैंड माफिया" के समान बताने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, जो संसद द्वारा पारित कानून के तहत गठित होता है. मैं मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करता हूं. उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना किसने जारी की? सरकार ने ही अधिसूचना जारी की. यूपी में 95% वक्फ संपत्तियां 'वक्फ बाय यूजर' के तहत आती हैं.
''अगर आप इसे हटा देते हैं, तो इन संपत्तियों का क्या होगा? क्या सरकार जारी की गई अधिसूचनाएं रद्द कर देगी? ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की साजिश के तहत यह बयान दिया गया है.''
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सीएम योगी पर ओवैसी का पलटवार
#WATCH | On UP CM Yogi Adityanath equating Waqf Board to land mafia, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "Waqf Board is a statutory body which is constituted after a law is passed in Parliament. I condemn his (UP CM) statement...Who issued the gazette notification of Waqf properties… pic.twitter.com/os0sK8qrKq
— ANI (@ANI) January 21, 2025
आखिर सीएम योगी ने क्या कहा था?
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि राज्य सरकार वक्फ के नाम पर 'कब्जा' की गई हर इंच जमीन वापस लेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और सभी 'कब्जाई' गई जमीनों की जांच जारी है. हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि यह वक्फ बोर्ड है या जमीन माफियाओं का बोर्ड.
सीएम योगी ने कहा, "हम वक्फ के नाम पर कब्जाई गई हर इंच जमीन वापस लेकर उसे गरीबों के लिए आवास, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल बनाने में इस्तेमाल करेंगे."