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Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस( Chief Minister Devendra Fadnavis) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. जिसमें 8 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए .94 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे (Expressway), 5,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट(Renewable Energy Project), छात्र निर्वाह भत्ते को दोगुना करना, कपड़ा उद्योग को सहायता तथा उद्योगों के लिए नई नीति की घोषणा की गई.उद्योग विभाग ने महाराष्ट्र एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति की घोषणा की. 2050 तक की योजना के साथ 3,268 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है.कपड़ा विभाग (Textile Department) ने अकोला स्थित नीलकंठ सहकारी स्पिन्निंग मिल को वित्तीय सहायता स्वीकृत की.
सामाजिक न्याय विभाग (Department of Social Justice) ने पिछड़े वर्ग के सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के दैनिक निर्वाह और स्वच्छता भत्ते को दोगुना कर दिया.सहकारिता विभाग ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज शेतकरी भवन योजना की समय सीमा दो साल के लिए बढ़ाते हुए 132.48 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है.ये भी पढ़े:Maharashtra Cabinet Decision: मुंबई के कैबिनेट मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला! इन लोगों को हर महीने दिए जाएंगे 20 हजार रूपए, सरकार ने की घोषणा
नागपुर, अमरावती, बुलढाना जिले में नए संतरा केंद्र बनाएं जाएंगे
सहकारिता एवं विपणन विभाग - आधुनिक संतरा केन्द्र (Orange Center) स्थापित करने की योजना को 2 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया.नागपुर, काटोल, कलमेश्वर (नागपुर ज़िला), मोर्शी (अमरावती ज़िला) और संग्रामपुर (बुलढाणा ज़िला) में आधुनिक संतरा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. योजना के स्वरूप में समय-सीमा विस्तार सहित परिणामी परिवर्तन करने को मंज़ूरी.
नया एक्सप्रेसवे
पीडब्ल्यूडी ने भंडारा से गडचिरोली तक 94 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे (Expressway) को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर लगभग 931.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट
ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि महानिर्मिती और सतलज जलविद्युत निगम के संयुक्त उपक्रम से 5,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा. यह राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
किसान भवन योजना को विस्तार
सहकार विभाग (Co-operation Department) ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना को दो वर्ष का विस्तार दिया है. इसके तहत 116 बाजार समितियों में नए शेतकरी भवन बनाए जाएंगे और पुराने भवनों की मरम्मत होगी. इस पर कुल 132.48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
छात्रों का निर्वाह भत्ता दोगुना
सामाजिक न्याय विभाग (Department of Social Justice) ने पिछड़े सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों के दैनिक निर्वाह भत्ते और स्वच्छता भत्ते को लगभग दोगुना कर दिया है. इस फैसले से हजारों छात्र-छात्राओं को राहत मिलेगी.
समिति को दिया कैबिनेट कमेटी का दर्जा
नियोजन विभाग ने राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर सब कमेटी (Infrastructure Sub committee) को मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee) का दर्जा दिया है.अब राज्य के बड़े प्रोजेक्ट्स पर फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे.