Fertilizer Subsidy: नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने किसानों और फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत दी है. Moneycontrol.com के मुताबिक, सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज 3850 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट ने डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक खास पैकेज को मंजूरी दी है. यह पैकेज 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा.
कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण लिया फैसला
सरकार ने यह कदम कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए उठाया है. डीएपी फर्टिलाइजर फसलों और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है. इसका इस्तेमाल फसल की शुरुआती ग्रोथ के लिए किया जाता है. इससे गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, तिलहन और दलहन जैसी फसलों की जड़ों को मजबूती मिलती है.
फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी
Centre announces big bonanza for #Farmers
Cabinet approves Rs 3850 Cr fertilizer boost pic.twitter.com/6eesetX30q
— Mirror Now (@MirrorNow) January 1, 2025
फसल बीमा योजना में बदलाव
कैबिनेट ने फसल बीमा योजना को और सरल व किफायती बनाने का फैसला भी लिया है. नए नियमों के तहत, किसानों को सस्ती दरों पर फसलों का बीमा मिल सकेगा. यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है. इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य है कि किसान आर्थिक रूप से सशक्त हों और उन्हें जरूरी फर्टिलाइजर्स सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें.
फर्टिलाइजर कंपनियों को भी राहत
इसके साथ ही, फर्टिलाइजर कंपनियों को भी उनकी लागत में राहत मिलेगी, जिससे वे किसानों को बेहतर उत्पाद दे सकेंगी. ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि सरकार के इन कदमों से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत होगी.