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PM Kisan 19th Instalment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के तहत देशभर के लाखों किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है. 18वीं किस्त के जारी होने के बाद, किसान 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इस किस्त के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि यह किस्त जनवरी या फिर फरवरी 2025 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है.
पीएम किसान योजना में राशि वृद्धि की संभावना
महंगाई और खेती में बढ़ती लागत को देखते हुए इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में आगामी वित्तीय वर्ष 2025 में सालाना क़िस्त 6000 से बढ़ाकर 8000 कर सकती है. यदि मोदी सरकार इस योजना में राशि बढ़ाती है, तो इससे लाखों किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि सरकार द्वारा राशि बढ़ाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उन्हें खेती के खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है. यह भी पढ़े: PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा! पीएम किसान सम्मान निधि में अब 6 की जगह मिलेंगे 8 हजार रूपए
एक साल में 6000 रुपये मिलते हैं
देश के किसानों को योजना का लाभ 2 हज़ार रुपये की तीन किस्तों के रूप में किसानों को दिया जाता है। इस योजना का लाभ किसानों को तब मिलता है जब वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है.
जानें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 को किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मंझले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें और उनकी आय में सुधार हो सके।
मुख्य उद्देश्य और लाभ
वित्तीय सहायता: योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है.
लाभार्थी: छोटे और मंझले किसान, जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर तक है, इस योजना के लाभार्थी होते हैं.
आवेदन प्रक्रिया: किसान योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं.
अवधि: योजना के तहत हर साल तीन किस्तें जारी की जाती हैं—अर्थात हर चार महीने में एक किस्त मिलती है.
सरकार की पहल: यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने, कृषि के खर्चों को कम करने और किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने का प्रयास करती है.
