Ladki Bahin Yojana e-KYC Last Date: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए e-KYC प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है. यदि लाभार्थी कल तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके बैंक खाते में आने वाली अगली किस्त रोकी जा सकती है.
केवाईसी प्रक्रिया क्यों है जरूरी?
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र और सक्रिय लाभार्थियों तक ही पहुंचे. e-KYC के जरिए आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण का मिलान किया जाता है. इससे भविष्य में होने वाले किसी भी तकनीकी व्यवधान या गलत भुगतान की संभावना को खत्म किया जा सके. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana E-KYC Last Date: लाडकी बहनों को आखिरी मौका, 31 मार्च से पहले कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है किस्त
घर बैठेपूरा करें काम
लाभार्थी महिलाएं अपनी e-KYC प्रक्रिया दो प्रमुख तरीकों से पूरी कर सकती हैं:
- नारी शक्ति दूत ऐप (Nari Shakti Doot App): लाभार्थी अपने मोबाइल पर इस ऐप के जरिए स्वयं आधार ओटीपी (OTP) का उपयोग करके केवाईसी अपडेट कर सकती हैं.
- सेतु सुविधा केंद्र / सीएससी (CSC): जो महिलाएं डिजिटल माध्यम का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी सरकारी सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक या आधार के माध्यम से यह काम पूरा कर सकती हैं.
बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य
किस्त प्राप्त करने के लिए केवल e-KYC ही काफी नहीं है, बल्कि आपका बैंक खाता 'आधार सीडेड' (Aadhaar Seeded) भी होना चाहिए. सरकार डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए पैसे भेजती है, जो सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ही जमा होते हैं. यदि आपका खाता लिंक नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक जाकर इसे अपडेट करवाएं.
तकनीकी सहायता और सुधार का अंतिम अवसर
31 मार्च सुधार और डेटा अपडेट करने की आखिरी तारीख है. जिन महिलाओं के आवेदनों में कोई विसंगति (Discrepancy) पाई गई थी या जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, उनके लिए भी यह डेटा अपडेट करने का अंतिम मौका है. विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कल तक अधिक से अधिक लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करें.
क्या है माझी लाडकी बहिन योजना?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. राज्य की करोड़ों महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं. प्रशासन ने अपील की है कि अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आज ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें.













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