QuickLY
Socially
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई 'माझी लाडकी बहन योजना' की अक्टूबर माह की किस्त को लेकर लाभार्थियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है. कई लाभार्थी यह जानना चाह रहे हैं कि अक्टूबर की राशि उनके खातों में कब तक जमा होगी> सूत्रों के अनुसार, यह किस्त 1 से 10 नवम्बर के बीच किसी भी दिन जारी की जा सकती है. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है.
हर महीने मिलते हैं 1500 रुपये
'माझी लाडकी बहन योजना' के तहत प्रदेश की 21 से 65 साल की पात्रा लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं. अब तक 15 क़िस्त के 22,500 रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा हो चुकी हैं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाड़की बहना योजना के लिए ई-केवाईसी ऐसे करें; ये है आसान तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त
e-KYC नहीं होने पर पर रोकी जा सकती है राशि
लाडकी बहन योजना में गड़बड़ी की खबरों के बीच सरकार e-KYC करवा रही है. e-KYC को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिन महिलाओं की e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनकी अक्टूबर की किस्त रोकी जा सकती है. हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में जिन लाभार्थियों ने अभी तक e-KYC नहीं करवाया है, उनके लिए स्थिति असमंजस भरी बनी हुई है.
e-KYC अनिवार्य
राज्य सरकार ने योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है. इस प्रक्रिया के तहत आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बॉयोमेट्रिक वेरिफिकेशन आदि की पुष्टि की जा रही है.
अब तक लगभग 2.5 करोड़ महिला लाभार्थियों में से 50% से अधिक महिलाओं का e-KYC पूरा हो चुका है, जबकि शेष महिलाएं विभिन्न सेवा केंद्रों और CSCs पर जाकर प्रक्रिया पूरी करवा रही हैं.
योजना का उद्देश्य
'माझी लाडकी बहन योजना' का मुख्य उद्देश्य राज्य की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है. यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को सीधा लाभ पहुँचा रही है और इसे महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक योजनाओं में से एक माना जा रहा है.
बिना e-KYC नहीं मिलेगा लाभ
हाल ही में सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन महिलाओं की e-KYC प्रक्रिया अधूरी रहेगी, उन्हें आगे की किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा. इस सख्ती के बाद महिला लाभार्थियों में तेजी से e-KYC करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक राज्य में लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं का e-KYC पूर्ण हो चुका है और शेष महिलाएं अपने आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लगी हुई हैं.