Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों को जून महीने की 1500 रुपये की 12वीं किस्त मिलने का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन किस्त जारी होने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने ‘माझी लाडकी बहन योजना’ की लाभार्थी महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दे दी है. सरकार ने फैसला लिया है कि अब लाड़की बहनों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा. इस फैसले से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और छोटे व्यवसाय या अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहनों को अब बैंक से खुद का व्यवसाय करने के लिए मिलेगा लोन, जीरो इंटरेस्ट का कर्ज लेकर शुरू कर सकते है खुद का बिज़नेस
क्या है खास:
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पहले यह कर्ज 9% ब्याज दर पर दिया जा रहा था.
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अब इसे घटाकर 0% कर दिया गया है, ताकि महिलाएं और अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर यह निर्णय हुआ है.
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मुंबई बैंक के अध्यक्ष प्रवीण दरेकर ने इसकी पुष्टि की है.
किन योजनाओं से मिलेगा लाभ?
यह योजना चार सरकारी महामंडलों की मदद से चलाई जा रही है:
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अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ
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भटक्या-विमुक्त जातींसाठी महामंडळ
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ओबीसी (अन्य मागासवर्गीय) महामंडळ
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पर्यटन महामंडळ की आई योजना
इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को 12% तक ब्याज की रक़म वापस मिलती है, यानी कि वे असल में शून्य ब्याज पर कर्ज ले सकती हैं.
किसे मिलेगा लाभ?
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जो महिलाएं लाडकी बहन योजना के अंतर्गत पहले से रजिस्टर्ड हैं।
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जो महिलाएं उपरोक्त चार महामंडलों की पात्रता में आती हैं।
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महिलाएं एकल रूप से या 5 से 10 महिलाओं के समूह के रूप में लघु उद्योग शुरू करने के लिए कर्ज के लिए आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन कैसे करें?
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इच्छुक महिलाओं को मुंबई बैंक में आवेदन करना होगा.
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व्यवसाय का मूल्यांकन (बिझनेस व्हेरिफिकेशन) किया जाएगा.
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योजना के तहत 1 लाख तक का कर्ज बिना ब्याज मिलेगा.
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बैंक, ब्याज की भरपाई संबंधित महामंडल से करवाने का प्रयास करेगा.
अब तक 11 किश्तों में मिल चुके हैं 16,500 रुपये
'माझी लाडकी बहन योजना' के तहत अब तक पात्र महिलाओं को 11 किश्तों में कुल 16,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है.हर महीने 1500 रुपये की सहायता देने वाली इस योजना की 12वीं किश्त का इंतजार अब भी जारी है. संभावना जताई जा रही है कि 12वीं किस्त के पैसे जून महीने के अंत तक या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है













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