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नई दिल्ली: देश में आपदा मोचन व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को चार अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बटालियनों को मंजूरी दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनडीआरएफ की चार अतिरिक्त बटालियनों की बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दी है. इस पर 637 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है."
उन्होंने कहा कि इन चार बटालियनों में से शुरुआत में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में दो बटालियनों और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल्स (एआर) में एक-एक बटालियन के रूप में तैयार किया जाएगा.
रविशंकर प्रसाद ने कहा, "महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन चारों बटालियनों को जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा. बाद में, इन चारों बटालियनों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियनों में बदल दिया जाएगा."
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन वर्ष 2006 में किया गया. वर्तमान में इस बल में 12 बटालियन हैं, जिसे प्राकृतिक और अन्य आपदा के समय देश भर में तैनात किया जाता है.
