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नई दिल्ली: आगामी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपकी रोजमर्रा से जुड़े कई जरुरी नियम बदलने वाले है. इन सबका देश के हर आमों खास पर असर पड़ेगा. इसमें बैंकिंग, रियल स्टेट, पैन कार्ड जैसी कई महत्वपूर्ण चीजे है जिनका नियम 1 अप्रैल से बदलने वाला हैं. इसलिए अंतिम मिनट में परेशानियों से बचने के लिए आपको इन सभी नए नियमों के बारे में पता होना जरुरी है. जिसे ध्यान में रखते हुए हम आपको यहां कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बता रहे है.
पैन-आधार लिंक:
पैन-आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2019 तक है. ये डेडलाइन पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, हालांकि बाद में यह समयसीमा बढ गई. अगर नए डेडलाइन के अंदर आपने यह जरूरी काम नहीं निपटाया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन बेकार रद्द हो सकता है. पैन कार्ड के बेकार होने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसे अन्य कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे.
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इलेक्ट्रिसिटी बिल:
1 अप्रैल से बिजली बिल के भुगतान नियमों में बदलाव होने वाले है. केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने वाली है. इसके लागू हो जाने से आप पहले से उपयोग की जाने वाली बिजली का रिचार्ज कर पाएंगे.
रियल स्टेट:
हाल ही में केंद्र सरकार ने रियल स्टेट पर लगनेवाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर बड़ा फैसला लेते हुए निमार्णाधीन आवासी संपत्तियों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया. यह नई दरें एक अप्रैल से लागू होगी. वहीं सस्ते आवासीय परियोजनाओं पर जीएसटी की दर आठ फीसदी से घटाकर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के एक फीसदी कर दी है. इससे रियल स्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और घर सस्ते होने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी.
कनेक्टिंग ट्रेन:
यात्रियों की जेब कटने से बचाने के लिए इंडियन रेलवे ने एयरलाइंसो की तर्ज पर सिंगल पीएनआर जारी करने की व्यवस्था की है. इस नए नियम के मुताबिक यदि रेल यात्री को पहली ट्रेन के देर होने की वजह से अगली ट्रेन (जो कि उसकी कनेक्टिंग ट्रेन होगी) छूट जाती है तो उसे टिकट रद्द कराने पर कोई शुल्क या लिपिकीय शुल्क दिए बिना ही बाकी यात्रा, जो उसने नहीं की, है. उसका पैसा वापस मिल जाएगा. यह सुविधा एक अप्रैल से लागू हो रही है.
लोन:
आने वाले दिनों में होम, ऑटो और पर्सनल लोन सस्ता होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक पहल आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है. दरअसल आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है. जिससे रेपो रेट घटाने पर ब्याज दर भी घट जाएगी. हालांकि यह काम बैंकों को करना पड़ेगा. आरबीआई ने सात फरवरी को रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की थी. जिसपर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सहमती जताते हुए लोन दरों में कटौती की है. बाकी सभी बैंक भी जल्द ही कर्ज को सस्ता करने की घोषणा कर सकते है. ऐसा होने पर आपकी ईएमआई (EMI: Equated Monthly Instalment) घट जाएगी. हालांकि आपको इसका फायदा 1 अप्रैल से ही मिलेगा.
