QuickLY
Socially
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते (DA) को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है. हाल ही में जारी मार्च 2026 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों ने अगले डीए हाइक के लिए मजबूत संकेत दिए हैं. सरकारी सूत्रों और मौजूदा आर्थिक गणनाओं के अनुसार, जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. यह वृद्धि सीधे तौर पर 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन पर सकारात्मक असर डालेगी.
मार्च AICPI डेटा और डीए का गणित
लेबर ब्यूरो द्वारा जारी मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मामूली बढ़त देखी गई है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है.
अगली छमाही (जुलाई से दिसंबर 2026) के लिए डीए का निर्धारण जनवरी से जून तक के AICPI-IW आंकड़ों के औसत के आधार पर होगा. मार्च के डेटा ने डीए स्कोर को जिस स्तर पर पहुंचाया है, उससे यह स्पष्ट है कि यदि अप्रैल, मई और जून में मुद्रास्फीति स्थिर रहती है, तो डीए का आंकड़ा 63 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
8वें वेतन आयोग के गठन पर ताजा स्थिति
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है. नवीनतम अपडेट के अनुसार, भारत सरकार ने नवंबर 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी थी. वर्तमान में यह आयोग हितधारकों (Stakeholders) के साथ परामर्श और डेटा संग्रह के चरण में है.
आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बड़े बदलाव की उम्मीद है. हालांकि, जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपता, तब तक मौजूदा 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही डीए और अन्य भत्तों का संशोधन जारी रहेगा.
वेतन और पेंशन पर क्या होगा असर?
यदि जुलाई में डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी (Take-home Pay) में उल्लेखनीय इजाफा होगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से उसके मासिक वेतन में लगभग 900 रुपये की सीधी वृद्धि होगी. इसी तरह, पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी समान अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी.