7th Pay Commission: बस चंद हफ़्तों में बजट सेशन (Budget Session) शुरू होने वाला है. बताया जा रहा है कि बजट का पहला सेशन 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरा सेशन 2 मार्च से 13 अप्रैल तक होगा. वहीं केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है. इस बीच देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को भी बजट-2020 (Budget-2020) से काफी उम्मीदे है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में कल (8 जनवरी) हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और बेसिक सैलरी (Basic Salary) से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया गया. कई रिपोर्टों का दावा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर बजट-2020 में घोषणाएं की जा सकती है. 7th Pay Commission: बजट सत्र 2020 से पहले मोदी सरकार 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा
यदि केंद्रीय बजट-2020 में इस पर मुहर लगती है तो, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो जाएगा. इसके अलावा, बजट सेशन में मोदी सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी कुछ विशेष घोषणाएं कर सकती है.
उल्लेखनीय है कि बढती मंहगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद यह भी है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करेगी और वर्तमान के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर देगी. हालांकि केंद्र द्वारा अब इसकों लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है.