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7th Pay Commission News: हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वृद्धि की घोषणा की. इसके अलावा गुजरात और ओडिशा ने भी अपने कर्मचारियों को डीए (DA) की सौगात नए साल की शुरुआत के साथ ही दे दी. जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कभी भी कर सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर कोई घोषणा कर सकती है. हालांकि इसकी कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है. इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल दिवाली से ठीक पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था. तब कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया था. जिसका सीधा लाभ 49.93 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65.26 लाख पेंशनधारियों को मिला. 7th Pay Commission: वर्दीधारी सेवाओं को 7वीं सीपीसी के तहत ऐसे मिल रहा फायदा
वित्त वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक) में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर क्रमश: 15909.35 करोड़ रूपये और 10606.20 करोड़ रूपये का बोझ पड़ा. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार यह वृद्धि की गई. हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सीएम जय राम ठाकुर ने की 5 फीसदी डीए बढ़ोतरी की घोषणा
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है, ताकि वे वास्तविक मूल्य में ह्रास के कारण अपने रहन-सहन की लागत को पूरा कर सकें और अपने मूल वेतन/पेंशन को संरक्षित कर सकें. 1 जनवरी और 1 जुलाई से एक वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है. केंद्र और राज्य कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी आंकड़ों के तहत डीए में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है.
महंगाई भत्ता मिलने से सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने में मदद मिलती है और बढती महंगाई के बावजूद जरुरी चीजों की कमी से नहीं जूझना पड़ता है. हालांकि पेंशनरों को दिये जाने वाले भत्ते को ‘महंगाई राहत’ नाम दिया गया है. हालांकि महंगाई भत्ते समेत सभी तरह के भत्ते में बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूला के अनुरूप होती है, जो 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होती है. केंद्रीय कर्मचारियों को 7वीं सीपीसी (7th CPC) का फायदा 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है.
