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7th CPC Latest News: कोविड-19 (COVID-19) का असर सरकारी कर्मचारियों की जेब पर भी पड़ रहा है. महामारी के कारण बढ़े वित्तीय बोझ के चलते बीते साल से ही केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में वृद्धि नहीं हो रही है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस अवधि के लिए डीए रद्द कर दिया गया है. सरकार डीए (Dearness Allowance) को जुलाई 2021 से कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़ कर देगी. 7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा फायदा, जानें TA से जुड़ा यह नियम
राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिए है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण आय घटने के बाद भी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती नहीं की है. इस तरह से जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं पर मौजूदा ब्याज दर यानी 7.1 फीसदी ही लागू रहेगी. इससे पहले राज्य सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दर में 0.8 फीसदी की कटौती की थी.
इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि जीपीएफ और अन्य सामान्य बचत योजनाओं पर ब्याज दर एक जनवरी से 31 मार्च 2021 के लिये 7.1 प्रतिशत होगी. यानी की नई ब्याज दरें 1 जनवरी 2021 से ही प्रभावी मानी जाएंगी. इससे 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
गौर हो कि केंद्र सरकार ने भी सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा अन्य संबंधित योजनाओं पर ब्याज दर 7.1 फीसदी (अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक) रखा है. जो कि अप्रैल-जून तिमाही के लिये 8 प्रतिशत था. यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे तथा रक्षा बलों की भविष्य निधि पर लागू होगी.
उल्लेखनीय है कि हर तीन महीने में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की ब्याज दर की समीक्षा राज्य सरकार करती है. इसका लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है. इसके लिए सरकारी कर्मचारी को अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जीपीएफ के लिए देना पड़ता है.
