QuickLY
Socially
7th CPC: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union health ministry) ने स्वायत्त (Autonomous) स्वास्थ्य संस्थानों को कुछ श्रेणी के स्वास्थ्य पेशेवरों को अभी दिवाली बोनस (Diwali Bonus) का भुगतान नहीं करने के लिए कहा है. यह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Institute of Medical Education and Research) पर भी लागू होगा. निर्देश में कहा गया है कि जब तक कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय इस संबंध में अपनी मंजूरी नहीं देता है, तब तक बोनस नहीं दिया जाए. 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2 नवंबर को संस्थानों से स्वास्थ्य मंत्रालय में अवर सचिव (Undersecretary) सुनील कुमार गुप्ता (Sunil Kumar Gupta) ने कहा है कि गैर-उत्पादकता बोनस (Non-Productivity Linked Bonus) का फायदा फ़िलहाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के ग्रुप सी, डी और नॉन-गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को मिलेगा. जबकि अन्य पर अभी फैसला नहीं लिया गया है. उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
बीते महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस भुगतान करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी. इससे रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी, इत्यादि जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और वित्तीय भार 2,791 करोड़ रुपया होगा.
वहीं, गैर-पीएलबी या एडहॉक बोनस अराजपत्रित केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा. इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और जिसका वित्तीय भार 946 करोड़ रुपया होगा. बोनस की घोषणा से कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कुल वित्तीय भार 3,737 करोड़ रुपया होगा.
पिछले साल अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए बोनस का भुगतान आमतौर पर दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले कर दिया जाता था. सरकार अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) और एडहॉक बोनस के तत्काल भुगतान की घोषणा कर रही है.
PBKS