QuickLY
Socially
दिल्ली, 20 फरवरी : इस वर्ष केंद्रीय बजट में शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई है. अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं को लागू करने की बारी है. शिक्षा मंत्रालय बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने की रणनीति बनाई गई है. इस प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों एवं शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाएगा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार कई प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे.
इस प्रकार के वेबिनार आयोजित करने का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों एवं शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करना है. साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है. इस श्रृंखला के हिस्से के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 21 फरवरी को शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है. वेबिनार में विभिन्न प्रासंगिक विषयों (थीम) पर आधारित सत्र होंगे और इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन, शिक्षाविद, छात्र और अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे.
वेबिनार के मुख्य रुप से यह सात महत्वपूर्ण विषय होंगे:
1. डिजिटल विश्वविद्यालय- विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना,
2. डिजिटल शिक्षक- समावेश, सीखने के बेहतर परिणामों और कौशल के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-अध्ययन सामग्री और वर्चुअल लैब तैयार करना,
3. एक कक्षा एक चैनल की पहुंच बढ़ाना- गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा को सुदूर भागों तक पहुंचाना,
4. शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत के अनुरूप विशेष ज्ञान,
5. उद्योग-कौशल संबंध को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहन देना,
6. गिफ्ट सिटी में शैक्षिक संस्थानों का विकास, और
7. एवीजीसी में उद्योग-कौशल भागीदारी को मजबूत करना.
इस वेबिनार में पहचाने गए विषयों के तहत सात समानांतर उप-सत्र आयोजित किए जाएंगे. शिक्षा में आसानी के सिद्धांतों और रोजगार के अवसरों के सृजन पर ध्यान देते हुए भाग लेने वाली टीमों द्वारा कार्य बिंदुओं, व्यापक रणनीतियों और कार्यान्वयन के लिए समयसीमा की पहचान की जाएगी.
