QuickLY
Socially
नई दिल्ली, 26 मार्च : दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ईडी हिरासत से अपना पहला आदेश जारी किया था. इसे लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम केजरीवाल ने एक और नया आदेश जारी किया. सीएम ने नया आदेश, आम आदमी पार्टी के प्रमुख मोहल्ला क्लीनिकों के सुचारू संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को जारी किया है. आप के सूत्रों ने पुष्टि की कि निर्देश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और इसे मुख्यमंत्री ने मंत्री सौरभ भारद्वाज को भेजा है. सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य विभाग संभालते हैं.
सीएम केजरीवाल के निर्देश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज ने कहा, ''कई अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में दवाओं की उपलब्धता और मुफ्त जांच न होने को लेकर सीएम चिंतित हैं.'' भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल चाहते हैं कि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, भले ही वह ईडी की हिरासत में हों. भारद्वाज ने कहा, ''उन्होंने मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया कि दवाएं और जांच दोनों मुफ्त हों और अस्पतालों एवं मोहल्ला क्लीनिक में मौजूद हों.'' यह भी पढ़ें : Om Prakash Rajbhar on Akhilesh Yadav: ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश यादव ने जानबूझकर सहयोगियों को दूर किया
इससे पहले रविवार को सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए पहला आदेश जारी किया था. अपने इस आदेश में सीएम ने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली में पानी और सीवेज की समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया था. इस बीच ईडी हिरासत से सीएम केजरीवाल की ओर से जारी निर्देशों पर प्रामाणिकता का मुद्दा मंडराने पर कानूनी विशेषज्ञों ने कहा, ''अदालत ने सीएम को आदेश जारी करने की कोई इजाजत नहीं दी है.'' सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कहा, ''आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर ये आदेश जारी कर रही है. ईडी की रिमांड के कारण अदालत ने सीएम को कोई भी आदेश जारी करने की अनुमति नहीं दी है.''
उन्होंने कहा, ''ये आदेश किसी काम के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए जारी किए जा रहे हैं, जो कानूनी तौर पर गलत हैं.'' उन्होंने आरोप लगाया, ''अरविंद केजरीवाल अपनी परेशानी को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं ताकि जब कार्रवाई हो तो भाजपा पर आरोप लगाए जा सके.'' सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है. उन पर शराब नीति से संबंधित साजिश में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है.
