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केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर को शाहपुरकंडी डैम परियोजना को मंजूरी दे दी है. जल्द ही पंजाब में रावी नदी पर डैम बनाया जाएगा. इस परियोजना से मधोपुर हेडवर्क्स से होते हुए पाकिस्तान में बह जानेवाले फालतू पानी को रोककर उसे इस्तेमाल में लाएगी. इस परियोजना को 2022 तक पूरा करने की संभावना जताई जा रही है. इस बांध की वजह से जम्मू- कश्मीर और पंजाब के किसानों को खेती के लिए काफी मात्रा में पानी मिलेगा.
इस परियोजना की प्लानिंग 17 साल पहले ही कर ली गई थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण इसे शुरू नहीं किया गया. शाहपुरकंडी डैम परियोजना 2285 करोड़ रुपये से अधिक की है. इस परियोजना में केंद्र सरकार 485 करोड़ रुपये का आर्थिक सहयोग देगी.
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पांच सालों में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है. सरकार ने सिंधु जल संधि के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये डैम बनाने का फैसला लिया है. सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी. इस संधि के अनुसार भारत को तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, और सतलुज के जल के इस्तेमाल का पूरा अधिकार मिला था.
इस परियोजना के पूरा होने के बाद पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू- कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर जमींन की एक्स्ट्रा सिंचाई होपाएगी. यही नहीं पंजाब 206 मेगावॉट का एक्स्ट्रा हाइड्रोपॉवर भी पैदा कर पाएगा.
