ओल्ड पेंशन स्कीम, जांच एजेंसियों पर कानून, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा... कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर सकती है ये वादे
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नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं. मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई. इसके साथ-साथ घोषणा पत्र में कौन से वादे को शामिल करना है इस पर भी पार्टी नेताओं के बीच में बातचीत हुई. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस बार के अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम, सच्चर कमेटी और जांच एजेंसियों पर कानून बनाने का वादा कर सकती है. Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है यह चुनाव! बिना PM फेस कैसे पार होगी नाव?

कांग्रेस पार्टी पांच न्याय – ‘भागीदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी. इनमें 25 गारंटी होंगी जिनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं.

इन मुद्दों पर कांग्रेस का फोकस

कांग्रेस के घोषणापत्र की कुछ खास बातें सामने आई हैं. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के साथ-साथ सच्चर कमेटी, विशेष एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कानून, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और वहां तुरंत विधानसभा चुनाव कराना, लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देना शामिल हो सकता है. इसके साथ ही कांग्रेस एससी-एसटी वर्ग के लिए स्पेशल बजट का ऐलान भी कर सकती है.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने घोषणापत्र को मंजूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अधिकृत किया है. इसके साथ घोषणा पत्र कब और कैसे जारी किया जाएगा इस संबंध में भी फैसला लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है.