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7th Pay Commission DA Hike : केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी सरकार होली से पहले जनवरी-जून 2025 (January-June 2025 DA Hike) के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो कर्मचारियों को उनके वेतन में यह अतिरिक्त रकम मिलेगी, जिससे उन्हें महंगाई में अपनी जरूरतों को पूरा करने में राहत मिलेगी.
इस हफ्ते DA में होगी बढ़ोतरी?
इस साल होली 14 मार्च 2025 को है. और रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार होली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो महंगाई भत्ता अब उनके मूल वेतन का 53% से 55% हो जाएगा. इससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, और उन्हें महंगाई का सामना करने में थोड़ी राहत मिलेगी.
यह बढ़ोतरी केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में इसी अनुपात में बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. इससे पेंशनधारियों को भी वित्तीय मदद मिलेगी. इस बढ़ोतरी का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा.
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अक्टूबर 2024 में, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी. इस बढ़ोतरी के बाद, महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था. पेंशनभोगियों को भी इस बढ़ोतरी के तहत उतनी ही वृद्धि दी गई थी, जिससे उनका महंगाई राहत (Dearness Relief) भी बढ़कर 53% हो गया था.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
यदि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, तो उन्हें अब महंगाई भत्ते के रूप में 9,540 रुपये मिलते हैं (जो कि मूल वेतन का 53%) है. अब 2% डीए बढ़ोतरी के बाद, उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 9,900 रुपये हो जाएगा, यानी उन्हें प्रति माह 360 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा. इससे कुल वेतन बढ़कर 30,360 रुपये हो जाएगा.
अगर महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता 540 रुपये बढ़कर 10,080 रुपये हो जाएगा, जो मूल वेतन का 56% होगा. इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति माह 540 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा.
8वें वेतन आयोग की क्या है स्थिति?
केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की, जबकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल समाप्त होने वाला है. हालांकि, सरकार द्वारा अभी तक नए आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) और सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की गई है. नया वेतन आयोग 2026 में लागू किया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.