8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिल सकता है एरियर? वेतन और भत्तों पर जानें लेटेस्ट अपडेट

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) वर्तमान में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है. जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ही कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं. यदि आयोग की सिफारिशें पिछली परंपरा के अनुसार 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाती हैं और उनके कार्यान्वयन में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एक मोटी राशि एरियर (Arrears) के रूप में मिल सकती है.

8वें वेतन आयोग पर अब तक की स्थिति

अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी दी थी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है. हालांकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वेतन संरचना का वास्तविक लाभ 2027 के मध्य तक मिलना शुरू हो सकता है, लेकिन इसकी गणना 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी. यह भी पढ़े:  8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट; मांगों को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही होगी बड़ी बैठक

एरियर (Arrears) क्या है और इसकी गणना कैसे होती है?

एरियर वह बकाया राशि है जो वेतन में वृद्धि की प्रभावी तारीख और उसे वास्तव में खाते में आने की तारीख के बीच के अंतर के रूप में दी जाती है.

एक उदाहरण से समझें:

• पुराना वेतन: ₹40,000

• संभावित नया वेतन: ₹50,000 (₹10,000 की वृद्धि)

• देरी की अवधि: यदि नया वेतन मई 2027 से मिलना शुरू होता है और प्रभावी तारीख जनवरी 2026 है, तो कुल 16 महीने की देरी हुई.

• कुल एरियर: ₹10,000 × 16 महीने = ₹1,60,000

इस गणना के अनुसार, उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए एरियर की यह राशि कई लाख रुपये तक जा सकती है.

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की संभावनाएं

8वें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) होगा. 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जबकि कर्मचारी यूनियन इसे 2.86 से 3.25 के बीच रखने की मांग कर रही हैं.

• यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है, तो न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 हो सकता है.

• इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों में भी भारी उछाल आएगा.

पेंशनभोगियों को क्या मिलेगा?

देश के लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए भी 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आएगा. पेंशन की गणना भी नए वेतन मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर दोबारा की जाएगी. विशेषज्ञों का अनुमान है कि पेंशन में औसत 25% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है, और उन्हें भी जनवरी 2026 से ही एरियर का लाभ मिलेगा.

कब होगी आधिकारिक घोषणा?

भले ही 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि (Reference Date) माना जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक वास्तविक कार्यान्वयन की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. आगामी बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण या वित्तीय प्रावधान पेश किए जाने की संभावना है.