Budget 2024: नारी शक्ति अधिनियम से लेकर राम मंदिर, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तक राष्ट्रपति ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां
President Droupadi Murmu | ANI

नई दिल्ली: बजट सत्र की शुरूआत में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने कहा, "अमृतकाल की शुरुआत में यह भवन बना है, यहां एक भारत, श्रेष्ठ भारत की महक भी है... मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा. ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी." अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं लेकिन अब हम बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं. नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं.'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है. भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना. लगातार दो तिमाही से भारत की विकास दर 7.5 फीसदी से ज्यादा रही है. भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला. भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन और पहली अमृत भारत ट्रेन मिली...भारत की एयरलाइन कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में होता है. पिछले महीने UPI से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं. इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेनदेन हुआ है."

राष्ट्रपति ने कहा, बीते वर्षों में विश्व ने दो बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया. ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीय का बोझ नहीं बढ़ने दिया.

राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ को सरकार ने लगातार जारी रखा है. उन्होंने महिला आरक्षण कानून पारित होने का उल्लेख करते हुए कहा ‘‘मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए सदस्यों का अभिवादन करती हूं, यह मेरी सरकार के महिला नीत विकास के संकल्प को मजबूत करता है.’’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है.’’