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असम (Assam) में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, असम कैबिनेट ने सोमवार को फैसला किया कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी (Government Jobs) नहीं दी जाएगी. सोमवार देर शाम कैबिनेट की हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. सीएम सर्वानंद सोनोवाल के पब्लिक रिलेशंस सेल की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक (Small Family Norm) के अनुसार, एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी.
सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने 'जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति' पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि दो बच्चे वाले उम्मीदवार सरकारी रोजगार के पात्र होंगे और मौजूदा सरकारी कर्मचारी दो बच्चों वाले परिवार के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे. यह भी पढ़ें- असम: NRC को लेकर खुश नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहा- सरकार दूर करे खामियां.
इसके अलावा असम कैबिनेट की बैठक में न्यू लैंड पॉलिसी (New Land Policy) को भी मंजूरी दी गई जिससे भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि (Agricultural Land) और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी. इन्हें 15 साल तक नहीं बेचा जा सकेगा.
