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लखनऊ, 4 अगस्त: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से लैस करने के निर्देश दिए. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय परिसर के 50 मीटर परिधि में आम जन के उपयोग के लिए वाई-फाई की सुविधा भी मुहैया कराई जाए. हर गांव डिजिटल सुविधा युक्त हो. इस संबंध में आवश्यक कार्ययोजना तैयार करें.
सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा की और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा, ‘‘राज्य की समृद्धि के लिए गांवों का सशक्तिकरण आवश्यक है, इस दिशा में विगत छह वर्ष में उत्तर प्रदेश में हुए नियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल पंचायतों के लगभग पांचवां हिस्सा है. वर्तमान में 57,702 ग्राम पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आदर्श रूप में कार्य कर रही है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी कई पंचायतों ने नवाचार अपना कर एक मॉडल प्रस्तुत किया है. हमें अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा. गांवों में प्रतिभा है, संभावनायें है, उन्हें थोड़ा सही राह दिखाने की आवश्यकता है. इस संबंध में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए.’’
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘साधन संपन्न परिवारों के पास अपने परिजनों के विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनेक विकल्प होते हैं. किंतु सीमित अथवा कमजोर आय वाले परिवारों के लिए ऐसे समारोहों का भव्य आयोजन करने में बड़ी आर्थिक समस्या होती है. गांवों में बारातघर की बड़ी आवश्यकता है. ऐसे में सभी ग्राम पंचायतों में बारातघर का निर्माण कराया जाना चाहिए. मातृभूमि योजना के अंतर्गत अब तक मिले प्रस्ताव उत्साहजनक हैं. हर जिले के लिए प्रवासी जनों से प्रस्ताव मिल रहे हैं. इस योजना का उपयोग गांवों में बारातघर निर्माण में भी किया जाना चाहिए.’’
उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत) में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है. पंचायतों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन समय पर हो. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करें. त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता के दृष्टिगत यहां भी जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट) पोर्टल की व्यवस्था लागू की जाए.
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