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केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए आयोग के टॉप अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे पहले सरकार ने 35 पदों पर भर्ती के लिए एक रिक्ति सर्कुलर जारी किया था, और अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय ने डायरेक्टर (Directors), डिप्टी सेक्रेटरी (Deputy Secretaries) और अंडर सेक्रेटरी (Under Secretaries) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.
यह नियुक्तियाँ डेपुटेशन (Deputation) के आधार पर की जाएंगी और इन पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (Central Secretariat Services) से भरा जाएगा. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा 17 अप्रैल 2025 को जारी सर्कुलर में कहा गया है, कि यह अधिकारी आयोग के गठन की तिथि से लेकर उसके कार्य समाप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे.
इस सर्कुलर के तहत कुल पाँच पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें दो पद डायरेक्टर/डिप्टी सेक्रेटरी के और तीन पद अंडर सेक्रेटरी के शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया ओपन-एंडेड (Open-Ended) है, यानी जब तक सभी पदों को भरा नहीं जाता, तब तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. इसलिए इच्छुक और योग्य अधिकारी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरुरी दस्तावेज़ अटैच्ड (Attached) करना अनिवार्य होगा. इसमें पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR), सतर्कता विभाग से मिली साफ-सुथरे रिकॉर्ड की मंज़ूरी (Vigilance Clearance), और उनके विभाग द्वारा दिया गया नामांकन पत्र शामिल है. यह दस्तावेज़ उम्मीदवार की क्षमता, काम करने की गुणवत्ता और भरोसेमंदी को साबित करने के लिए के लिए अनिवार्य रूप से मांगे गए हैं.
वेतनमान
वेतनमान की बात करें तो डायरेक्टर को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर 13 (Level 13) मिलेगा, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी को स्तर 12 (Level 12) और अंडर सेक्रेटरी को स्तर 11 (Level 11) के तहत वेतन दिया जाएगा.
क्या है अगला कदम?
8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियाँ जोरों पर हैं, और इन नई नियुक्तियों से संकेत मिलता है, कि आयोग जल्द ही अपना कामकाज शुरू करने जा रहा है. एक बार नियुक्तियाँ पूरी हो जाने के बाद, आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों की समीक्षा शुरू करेगा. इस आयोग से लाखों कर्मचारियों की नई उम्मीदें जुड़ी हैं, और अब जल्द ही इसके कार्य की शुरुआत होने की संभावना है.