जनवरी से 194 नक्सली ढेर, 742 का सरेंडर, 801 गिरफ्तार; अमित शाह ने बताया छत्तीसगढ़ से कैसे खत्म हो रहा नक्सलवाद
Home Minister Amit Shah | PTI

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों के साथ नक्सलवाद से निपटने के लिए दिल्ली में बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने हिस्सा लिया. इस दौरान नारायणपुर और दंतेवाड़ा में हुए सफल ऑपरेशन की विशेष चर्चा हुई, जहां 31 नक्सली मारे गए थे. अमित शाह ने बताया कि इस साल जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सलियों के मारे जाने, 801 की गिरफ्तारी और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली हिंसा में 72% और मौतों में 86% की कमी आई है, जो कि एक महत्वपूर्ण बदलाव है.

नक्सल ऑपरेशन की योजना और सफलता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक के दौरान ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन महीनों की योजना और खुफिया जानकारी के आधार पर सफल हुआ. करीब 1000 जवानों की एक टीम ने 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित गवाड़ी पहाड़ को घेर कर 31 नक्सलियों को मार गिराया. इस मुठभेड़ में कई प्रमुख नक्सली नेता मारे गए, जिनमें से 16 पर 1 करोड़ 30 लाख रुपये का इनाम था. मारे गए नक्सलियों में 18 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल थीं.

यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ देश का सबसे अधिक नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री ने 2026 तक राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है.

नए सुरक्षा कैंप और विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि राज्य सरकार नक्सलवाद के बचे हुए गढ़ों को समाप्त करने और उन क्षेत्रों में स्थाई शांति व विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके तहत दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाएगी. इन कैंपों से नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायित्व और विकास को बढ़ावा मिलेगा.

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों को भी छत्तीसगढ़ की रणनीति और खुफिया तकनीक को अपनाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा, राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए केंद्र का पूरा समर्थन जारी रहेगा.