बाजार सूत्रों ने बताया कि वायदा बाजार में सरसों जून, जुलाई अनुबंधों का भाव लगगभग 4,250 रुपये क्विन्टल (सारे खर्चे समेत) बोला जा रहा है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी नीचे है। चालू रबी मौसम के लिये सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4,425 रुपये क्विन्टल तय किया गया है।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (आईआईएएस सर्वे) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के मुताबिक बड़े निवेशकों और विक्रेता पक्ष के विश्लेषकों में दोनों तरफ से 57 प्रतिशत का मानना है कि चारो बड़ी आडिट कंपनियां निवेशकों के साथ अपनी साख खो चुकी हैं ।इनका मानना है कि यदि इन आडिट कंपनियों पर रोक लगती है तो वह उन्हें छोड़कर आगे निकलने को तैयार है।
बोर्ड के अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत ने बताया कि परीक्षा आयोजित करते समय सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन किया गया।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बुधवार को हुई बैठक में एचओसीएल के 31 मार्च, 2005 तक के कर्ज पर 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ करने की मंजूरी दी गई। यह फैसला पहले ही हो चुका है। सीसीईए ने इसे औपचारिक मंजूरी दी है।
इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने मीडिया उद्योग की माली स्थिति को रेखांकित करते हुये एक हलफनामा न्यायालय में दाखिल किया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी एक अलग हलफनामे में इस तथ्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत कुल निवेश में केंद्रीय हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपये, राज्य की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपये और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपये होगी।
गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनहित में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं ।
कोविड-19 के बारे में संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि करीब 2.94 प्रतिशत मामलों में ऑक्सीजन सहायता देने की जरूरत है, तीन प्रतिशत को आईसीयू (सघन चिकित्सा कक्ष) की और 0.45 प्रतिशत मामलों में जीवनरक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर सपोर्ट) की जरूरत है ।
सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुये पिछले सप्ताह ही 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के हिस्से के रूप में प्रवासी श्रमिकों को मई और जून के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त देने की घोषणा की।
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 31 मई को होने वाली परीक्षा टाल दी गयी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक असर को कम करने के लिए 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 प्रतिशत के बराबर पैकेज की घोषणा की थी।
उन्होंने बताया कि नए मामलों में 10 वर्षीय बच्ची और 84 वर्षीय बुजुर्ग समेत 11 महिलाएं और आठ पुरूष शामिल हैं।
अमेरिका ने हुआवे पर पाबंदी बढ़ा दी है ताकि वह अमेरिका के साथ कारोबर न कर सके। ट्रम्प सरकार का मानना है कि चीन का नेतृत्व 5जी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए चर्चित इस कंपनी का इस्तेमाल अपने सामरिक उद्येश्यों के लिए कर रहा है।
इससे पहले, राजनयिकों ने वेई के सम्मान में बेन-गुरियों हवाई अड्डे पर एक शोक सभा में हिस्सा लिया।
सरकार ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसी पैकेज की पहली किस्त में एनबीएफसी और एचएफसी के लिए योजना की घोषणा की गई थी। अब इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।
वॉ के सबसे ज्यादा ‘रन आउट’ के संदिग्ध रिकार्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए वार्न ने ट्वीट किया, ‘‘वाह, एस वॉ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन आउट (104 बार) के रिकार्ड में शामिल थे और उन्होंने अपने जोड़ीदारों को 73 बार रन आउट कराया - क्या यह सही है? ’’
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एक विधि छात्र की जनहित याचिका पर निर्देश जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में हजारों जरूरतमंदों को दिल्ली सरकार द्वारा ई-कूपन जारी किये जाने के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन नहीं मिल रहा है।
महापात्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली प्रचंड हवाएं चलनी शुरू हो गयी हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में सेवा दे चुके कैप्टन मूर ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के वास्ते ब्रिटेन में तीन करोड़ बीस लाख पाउंड का चंदा इकठ्ठा करने में सहायता की है।
ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पी के जेना ने बताया कि ओडिशा के निचले तटीय इलाकों और कच्चे मकानों में रह रहे 1.41 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
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