बुधवार सुबह राजनांदगांव जिले में डिप्टी कलेक्टर के वाहन चालक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई।
आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथा बुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण अधिनियम के तहत जरूरी बीते एक साल में राष्ट्रीय राजधानी में 90 दिन काम करने की पात्रता मानदंड पूरा करने वाले मजदूरों के पंजीकरण का नवीनीकृत करे।
प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चक्रवात अम्फान से संबंधित स्थिति तेजी से बदल रही है और उस पर करीब से निगाह रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि देशभर से छह बटालियनों से 24 टीमों को किसी भी वक्त तैनात करने के लिए तैयार रखा गया है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में फिलहाल कोविड-19 के 44 रोगियों का इलाज चल रहा है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपने राज्य में यह जानने के लिए आमंत्रित किया है कि प्रवासी मजदूरों की मदद कैसे की जा सकती है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चौहान के दावे को ‘‘मजाक’ और झूठ से भरा’’ करार दिया।
विभाग ने एक नोटिस में अपने कर्मचारियों को सूचित किया कि उक्त कर्मचारी 17 सदस्यों वाले एक संयुक्त परिवार में रहता है और उसका भाई गत 19 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया।
यह यात्रा ‘‘ऑपरेशन समुद्र सेतु’’ के तहत संचालित होगी, जिसके तहत भारतीय नौसेना के जहाज विदेशों में फंसे नागरिकों को अपने देश वापस ला रहे हैं।
आईसीसी क्रिकेट समिति ने इस सप्ताह के शुरू में बैठक में लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
खाचरियावास ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पूरे देश ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की वादाखिलाफी, गैरकानूनी कृत्य और भारत सरकार के आदेश की अवमानना को देखा है।’’
अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान सरोजनी नगर निवासी गंगा विशाल के तौर पर हुई है।
एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी।
बुलेटिन में कहा गया है कि प्रदेश के अमृतसर, गुरदासपुर एवं जालंधर जिलों में एक एक मामला सामने आया है ।
याचिका के अनुसार महिला को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया क्योंकि उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए विशेष न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में कोविड-19 के आधार पर ‘रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन’ के बंटवारे का काम शुरू कर दिया है।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मई माह के लिये राज्यों के हिस्से की जारी की गई किस्त अप्रैल के ही समान है। इसकी गणना सरकार की मौजूदा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर नहीं बल्कि वर्ष 2020- 21 के बजट अनुमानों के आधार पर की गई है।’’
भारत व्यापार संवर्ध परिषद (टीपीसीआई) ने बुधवार को यह कहा। उसने कहा कि सरकार के कृषि और खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने की घोषणा से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके व्यवसाय पर कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिये। उनके कारोबार, प्रदर्शन और वित्तीय क्षेत्र में पड़े प्रभाव के बारे में आकलन करना चाहिये। यह आकलन गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों ही लिहाज से आंका जाना चाहिये। इस तरह जुटाई गई जानकारी को निवेशकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
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