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बेंगलुरु, 6 नवंबर : कर्नाटक सरकार कृषि कार्यों हेतु लिये गए ऋण के भुगतान में देरी या किस्त नहीं भर पाने पर किसानों की संपत्ति की नीलामी या जब्ती रोकने के लिए कानून लाएगी. मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई ने शनिवार को यह घोषणा की.
गांधी कृषि विज्ञान केंद्र (जीकेवीके) परिसर में किसानों को पुरस्कृत करने के बाद कृषि मेला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि ऋण का भुगतान नहीं कर पाने वाले किसानों की संपत्ति जब्त करने या नीलाम करने के बजाय उन्हें और समय दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सहकारी विभाग और अन्य विभागों को जरूरी निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं, जिसका नतीजा है कि विभाग किसानों के साथ नरमी बरत रहे हैं. यह भी पढ़ें : Delhi Crime News: जबरन वसूली के लिए न्यूड वीडियो शूट करने के आरोप में तीन गिरफ्तार
बोम्मई ने रेखांकित किया कि आर्थिक विकास पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि अर्थव्यवस्था पर अनुसंधाना करना चाहिए सरकार को सुझाव देना चाहिए.
