फ्लैगस्टाफ (अमेरिका), 13 जून (एपी) राष्ट्रीय राजधानी में एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को कहा कि वह उस मामले में शीघ्रता से फैसला देने के लिये काम करेंगे जो इस बात पर केंद्रित है कि जनजातीय लोगों के लिये अलग रखे गए कोरोना वायरस राहत कोष के लिये कौन पात्र है।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमित मेहता ने इस मामले में तीन घंटे तक जिरह सुनी। उन्होंने इस मामले को चुनौतीपूर्ण बताया।
उन्हें यह तय करना है कि क्या राज्य में विशिष्ट स्थान रखने वाले अलास्का नेटिव निगम को आठ अरब अमेरिकी डॉलर की राहत प्राप्त हो सकती है जिसकी मंजूरी संसद ने मार्च में दी थी।
न्यूमरस नेटिव अमेरिकन जनजाति ने अमेरिकी वित्त विभाग के खिलाफ मुकदमा किया है। इस विभाग के पास रुपये देने की जिम्मेदारी थी और उसने इन्हें देने से इनकार किया था।
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पात्रता के सवाल पर मेहता ने पहले जनजातीय सरकारों को सीमित वितरण का फैसला सुनाया था।
एपी
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