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देहरादून, 29 जनवरी: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट दो फरवरी को सौंप देगी जिसके बाद उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण और 2022 विधानसभा चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे गए संकल्प तथा उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है.’’
उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के संकल्प को दोहराते हुए धामी ने कहा, ‘‘2022 में हुए उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में यूसीसी हमारा संकल्प था और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और सरकार में आने का मौका दिया. ’’ उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही हमने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की. उन्होंने कहा, ‘‘ समिति ने हमें बताया है कि वह दो फरवरी को अपना मसौदा प्रदेश सरकार को दे देगी.’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर यूसीसी को प्रदेश में लागू करेंगे. पांच फरवरी से प्रदेश में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है. फरवरी 2022 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। मार्च में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इसके लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और 27 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया.
उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की उप समितियों ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न धर्मों, समुदायों, वर्गों, हितधारकों तथा राजनीतिक दलों से व्यापक विचार विमर्श किया तथा उनके सुझाव लिए.
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