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हैदराबाद, 2 जुलाई : तेलंगाना सरकार ने अतिक्रमण के खतरे से जल निकायों जैसी सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ का विस्तार करने का फैसला किया है. सोमवार रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा आयोजित एक बैठक में विस्तारित प्रकोष्ठ का नाम हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण (एचवाईडीआरए) रखने का प्रारंभिक निर्णय लिया गया है.
हैदराबाद के भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के दायरे को शहर के बाहरी रिंग रोड (ओआरआर) तक विस्तारित करने का निर्देश दिया. यह प्रकोष्ठ जीएचएमसी के साथ-साथ शहर के पास के 27 नगर निकायों और 33 ग्राम पंचायतों को भी सेवाएं प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को प्रकोष्ठ के पुनर्गठन, कर्मियों की आवश्यकता, कर्तव्यों, धन के आवंटन और जिम्मेदारियों पर एक मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया. यह भी पढ़ें : राहुल गांधी को हिंदुओं पर टिप्पणी के लिए लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए : प्रमोद सावंत
मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि आपदा प्रबंधन शाखा लगभग दो हजार वर्ग किलोमीटर के जीएचएमसी क्षेत्र के भीतर झीलों और तालाबों, शहर में नालों और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण के खतरे से बचाने की प्रमुख जिम्मेदारी लेगी. इसके अलावा, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ होर्डिंग्स, पेयजल पाइपलाइन, बिजली आपूर्ति लाइन, नाली, बाढ़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा.
