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नयी दिल्ली, 24 नवंबर सरकार ने मंगलवार को कृषि प्रसंस्करण संकुलों के लिये ढांचागत सुविधा तैयार करने को लेकर सात परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन पर 235 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।
आधिकारिक बयान के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण संकुलों के लिये ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गयी।
बैठक में परियोजनाओं के प्रवर्तक भी शामिल हुए।
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) ने मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 234.68 करोड़ रुपये की लागत वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 60.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल है।
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आधिकारिक बयान के अनुसार ये परियोजनाएं 173.81 करोड़ रुपये के निजी निवेश लाएंगी और इससे 7,750 लोगों के लिये रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण संकुल के लिये बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना को तीन मई, 2017 को मंजूरी दी गयी। इसका मकसद देश में कृषि प्रसंस्करण संकुलों की स्थापना के लिये उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
योजना का उद्देश्य आधुनिक ढांचागत सुविधा विकसित करना है ताकि उद्यमी संकुल आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित हों।
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