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चेन्नई, तीन अगस्त एनसीएससी ने अनुसूचित जाति के लिए सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने और उन्हें बढ़ावा देने में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ खामियां पाईं हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने बुधवार को यह बात कही।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कुछ लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने में भी कमियां पाई गई हैं।
आयोग ने बुधवार को यहां संपन्न हुई दो दिवसीय समीक्षा के दौरान पाया कि बैंकों ने जरूरी संख्या के मुकाबले केवल 10 प्रतिशत सफाई कर्मचारियों को ही नियुक्त किया है।
उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि सफाई कर्मचारियों को उनके लिए तय उचित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है।
सांपला ने कहा, ‘‘यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इन दो बैंकों का मुख्यालय चेन्नई में है, उनकी स्थापना के बाद से अब तक इस तरह की समीक्षा नहीं की गई थी। यह पहली बार है जब हमने समीक्षा की।’’
एनसीएससी के उपाध्यक्ष अरुण हलदर और सदस्य अंजू बाला भी समीक्षा करने वालों में शामिल थे।
सांपला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बैंकों से कहा गया है कि वे जल्द ही खामियों को दूर करें और प्रबंधन ने उन्हें सुधारने का आश्वासन दिया।
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