देश की खबरें | मणिपुर के नये राज्यपाल ने कुकी नेताओं से प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की अपील की

चुराचांदपुर/इंफाल, सात जनवरी मणिपुर के नये राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने चुराचांदपुर जिले का मंगलवार को दौरा किया और कुकी समुदाय के नेताओं से प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का आग्राह किया, ताकि राज्य में शांति बहाल हो सके।

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भल्ला सुबह करीब 9:40 बजे जिले में पहुंचे। उन्होंने चुराचांदपुर कॉलेज में आईटी सेंटर का उद्घाटन किया और छात्रों से बातचीत की।

उन्होंने छात्रों की शिकायतें सुनीं और राज्य में जारी संकट एवं व्याप्त अशांति के परिणामस्वरूप उनके समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।

भल्ला ने कहा कि छात्र देश के भविष्य हैं और वह नहीं चाहते कि उन्हें परेशानी हो। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

राज्यपाल इसके बाद पुलिस उपायुक्त कार्यालय गए, जहां उन्होंने कुकी जो काउंसिल और आईटीएलएफ जैसे नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ बैठकें कीं।

इंफाल स्थित राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘राज्यपाल ने नागरिक संस्थाओं के नेताओं से शांति बहाल करने के प्रयासों में प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की अपील की।’’

कुकी समुदाय की सर्वोच्च संस्था कुकी-जो काउंसिल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ‘‘बफर जोन की आ‍‍वश्यकता, जिला पुलिस क्षेत्राधिकार का पुनर्सीमांकन और तटस्थ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की आवश्यकता पर बल दिया गया है।’’

इसमें कहा गया कि राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि पहले शांति बहाल होनी चाहिए और फिर ‘‘समाधान’’ निकाला जाना चाहिए।

इसमें कहा गया, ‘‘परिषद ने दृढ़ता से कहा कि एसओओ समूह के साथ बातचीत में तेजी लाई जानी चाहिए और शांति कायम करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 (ए) के तहत कुकी-जो लोगों के लिए विधानसभा के साथ एक अलग प्रशासन-केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए।’’

बयान में कहा गया, ‘‘माननीय राज्यपाल ने वादा किया कि केंद्र सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तटस्थता बनाए रखेगी। इस संबंध में परिषद ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति तभी सुरक्षित रहेगी जब ‘बफर जोन’ को बनाए रखा जाएगा।’’

जोमी छात्र संघ ने भी राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें छात्रों के सामने आ रही समस्याओं, चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज के मुद्दों और जिले में केंद्र सरकार का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता से अवगत कराया गया है।

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