QuickLY
Socially
मुंबई, दो जनवरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने ‘ई-कैबिनेट’ को अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत मंत्रिमंडल की बैठक के लिए फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संसाधित किया जाएगा।
एक बयान के मुताबिक, दिन में हुई बैठक में ‘ई-ऑफिस’ की तर्ज पर ‘ई-कैबिनेट’ प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
बयान में बताया गया कि मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों के मसौदे ‘टैबलेट’ पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कागज के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जा सके।
फडणवीस ने बाद में पत्रकारों से कहा, “हमने राज्य में ‘ई-फाइलिंग’ को स्वीकार कर लिया है और हमारी फाइलों का आदान-प्रदान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। यहां तक कि मंत्रिमंडल की फाइलों का आदान-प्रदान भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होना चाहिए। इसके लिए हम ‘ई-कैबिनेट’ अपना रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ समय के लिए, जब तक मंत्री इसके अभ्यस्त नहीं हो जाते तब तक हमारे पास पेपर का विकल्प होगा लेकिन धीरे-धीरे इसे खत्म किया जाएगा। ”
इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब भी मुख्यमंत्री किसी जिले का दौरा करें तो उन्हें गुलदस्ता या पुलिस ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ न दें।
इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
