QuickLY
Socially
श्रीनगर, 21 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को नए समन जारी करने पर बुधवार को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हालांकि कहा कि संस्थानों को संविधान और कानूनों के अनुसार काम करने का अधिकार है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "संविधान और कानूनों ने संस्थानों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया है और इस संबंध में मुझे और कुछ नहीं कहना है।’’
उनसे जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी के नए समन के बारे में पूछा गया था।
फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ में करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित धनशोधन जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए इस सप्ताह दूसरी बार बुधवार को ईडी के समक्ष पेश हुए।
यह भी पढ़े | Andhra Pradesh: कुर्नूल जिले के 4 प्राइवेट स्कूल के 27 छात्र COVID-19 पॉजिटिव, सभी को कराया गया बंद.
इससे पहले 83 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री से 19 अक्टूबर को इस मामले में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गयी थी।
सोमवार को पूछताछ के बाद फारूक ने कहा था कि वह चिंतित नहीं हैं और जांच में सहयोग करेंगे।
सोमवार को हुयी पूछताछ से चार दिन पहले नेकां और पीडीपी सहित जम्मू-कश्मीर की चार राजनीतिक पार्टियों ने फारूक के आवास पर बैठक की थी।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि फारूक का बयान पहले की ही तरह धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज किया जाएगा। इस मामले में उनसे पहली बार पिछले साल जुलाई में चंडीगढ़ में पूछताछ की गयी थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)