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बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह 31 मई तक श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों की संबंधित राज्यों की यात्रा का खर्च उठाएगी. मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने ट्वीट किया कि सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों की याचिका पर विचार किया है जो अपने घर जाने के लिए यात्रा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार देश के दूर-दराज के इलाकों से यहां आने वाले प्रवासी मजदूरों को अपना ही मानती है और मेरा पुरजोर विश्वास है कि राज्य को उनकी भी मदद करनी चाहिए.’’ श्रमिक ट्रेनों का परिचालन रेलवे और राज्य सरकारों के बीच किराया 85:15 के अनुपात में वहन करने के साथ किया जा रहा है.
खबरों के मुताबिक कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों के लिए किराये के अपने हिस्से को देने से इनकार कर दिया है जिसके कारण श्रमिकों को यात्रा का भुगतान करना पड़ा है.
